अरुणाचल प्रदेश पर चीनी दावे की है खास वजहें
अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानने वाले चीन ने हाल में प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदल दिये। इस भारतीय क्षेत्र को लेकर चीन अपना हक पहले भी जताता आ रहा है जबकि अभी तक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारतीय सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच सालों से चल रहा गतिरोध भी पूरी तरह से हल नहीं हो सका है। अरूणाचल प्रदेश पर चीनी मंशा पर एक आकलन
अरुणाचल प्रदेश रणनीतिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और भारत के चौराहे पर स्थित है। यह इसे भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का एक महत्वपूर्ण घटक बनाता है, जिसका लक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। यह राज्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यही नहीं दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में इस प्रदेश का खास महत्व है। अपनी रणनीतिक स्थिति के अलावा, अरुणाचल वनों, खनिजों और जलविद्युत क्षमता सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए सामरिक महत्व के हैं।
इस विशाल तिब्बती पठार के एक हिस्से पर दावा करने वाले देश - मुख्य रूप से चीन और भारत, तिब्बती साम्राज्य की ताकत से अवगत हैं जो एक समय अपनी आधुनिक सीमाओं से कहीं अधिक बड़े क्षेत्र तक फैला हुआ था। कई विविध जातीय समूहों और देहाती खानाबदोशों का घर, तिब्बती साम्राज्य 7वीं से 9वीं शताब्दी तक मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण शक्ति था। तीन शताब्दियों के बाद, तिब्बती साम्राज्य, विशेष रूप से चीनी थांग राजवंश के साथ अपनी सीमाओं पर संघर्ष और बौद्ध समर्थक और बॉन समर्थक गुटों से बढ़ते धार्मिक संघर्ष से परेशान होकर, विभिन्न प्रकार की जातीयताओं और छोटे राज्यों से आबाद अपने खंडित क्षेत्रों को जल्दी से विघटित हो गया। 1914 के बाद से, ब्रिटिश भारतीय सरकार ने हिमालय में पूर्वोत्तर स्वदेशी लोगों के साथ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट स्थापित करने, दो भागों में विलय करने और 1972 तक क्षेत्रों का नाम बदलने के लिए समझौते किए। यह इलाके एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए और इसे अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया। 20 फरवरी 1987 को इसे भारत का पूर्ण राज्य घोषित किया गया।
भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत है मुख्य आकर्षण का केन्द्र
अरुणाचल प्रदेश का भूगोल इसकी पहाड़ी इलाके और इसकी समृद्ध जैव विविधता से पहचाना जाता है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। यह घने सदाबहार जंगलों, असंख्य झरनों, नदियों और घाटियों से संपन्न है। यह वनस्पतियों और जीवों की सैकड़ों प्रजातियों का घर है जो कुल क्षेत्रफल के 60 प्रतिशत से अधिक हिस्से को कवर करते हैं। राज्य में तीन व्यापक भौगोलिक क्षेत्र शामिल हैं। असम के मैदानी इलाकों से 1,000 से 3,300 फीट की ऊंचाई तक उठने वाली शिवालिक रेंज जैसी तलहटी सुदूर दक्षिण में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश 26 प्रमुख जनजातियों और कई उप-जनजातियों का घर है जो मूलतः सामाजिक-राजनीतिक-धार्मिक समानता के आधार पर राज्य को तीन सांस्कृतिक समूहों में विभाजित करती है। एक- तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों के मोनपा और शेरडुकपेन्स जो महायान बौद्ध धर्म की लामावादी परंपराओं का अभ्यास करते हैं। मेम्बा और खंबा, जो राज्य की उत्तरी सीमाओं के साथ ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं और एक समान संस्कृति साझा करते हैं, हीनयान बौद्ध हैं, खम्पटिस और सिंगफोस की तरह, जो राज्य के पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं। मुख्य रूप से तिब्बती, अरुणाचल प्रदेश युद्ध के लिए एक जंगली क्षेत्र है, जहां 15,000 फीट ऊंचे पर्वत दर्रे अभी भी मई के अंत तक बर्फ से ढके हुए हैं, और नीचे घने जंगलों वाली ढलानें हैं। दूसरे- आदिस, अकास, अपाटानिस, बंगनिस, निशिंग, मिशमिस, मिजिस, तांगसास आदि जनजातियां हैं, जो सूर्य और चंद्रमा का सम्मान करते हैं। डोनी पोलो और अबोटानी, इनमें से अधिकांश जनजातियों के मूल पूर्वज हैं। उनके धार्मिक अनुष्ठान काफी हद तक चंद्रमा के चरणों या कृषि चक्रों से मेल खाते हैं। तीसरे- तिरप जिले में नागालैंड से सटे नोक्टेस और वांचो शामिल हैं। उनका विनियमित ग्रामीण जीवन, जिसमें वंशानुगत ग्राम नेता अभी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपने मेहनती निवासियों के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त, नोक्टेस वैष्णववाद के एक बुनियादी रूप का अभ्यास करते हैं।
तनाव के खास कारण जो दोनों देशों के बीच करा रही खींचातानी
ताजा तनाव का मूल कारण मैकमोहन रेखा है, जो पूर्वोत्तर में 885 किमी लंबी विवादित सीमा है - एक ऐसी रेखा जो लगातार नदियों, झीलों और हिमखंडों द्वारा स्थानांतरित होती है, और भूटान की पूर्वी सीमा से शिखर तक चलती है। हिमालय का और तिब्बती पठार से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के बड़े मोड़ से होकर गुजरती है और असम घाटी में बहती है। विवादित सीमा के प्रमुख क्षेत्रों से पीछे हटने में असमर्थ, दोनों देश आज एलएसी के साथ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत ने 40,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मैकमोहन रेखा पर चलने वाले 2,000 किलोमीटर लंबे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे सीमा राजमार्ग पर काम शुरू करने के लिए योजना बनाई है।
सीमा एवं सड़क संगठन वर्तमान में नौ सुरंगों का निर्माण कर रहा है, जिसमें 2.53 किलोमीटर लंबी सेला सुरंग भी शामिल है, जो असम में गुवाहाटी से अरुणाचल में तवांग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और जो दुनिया की सबसे ऊंची द्वि-लेन सुरंग है। इसी 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला सुरंग को मार्च माह में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया, जो रणनीतिक रूप से स्थित तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और सीमांत क्षेत्र में सैनिकों की बेहतर आवाजाही सुनिश्चित करने की उम्मीद है। असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले से जोड़ने वाली सड़क पर बनी 825 करोड़ रुपये की सुरंग को इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी दो लेन वाली सड़क सुरंग माना जा रहा है। भारतीय सैन्य अधिकारियों के अनुसार, सेला सुरंग चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ विभिन्न अग्रिम स्थानों पर सैनिकों और हथियारों की बेहतर आवाजाही प्रदान करेगी। इसी सुरंग के उद्घाटन पर चीन ने एक बार फिर अरूणाचल पर अपने दावे और भारतीय राजनयिकों की आवाजाही पर ऐतराज दर्ज किया।
दरअसल बीजिंग 80,000 वर्ग किमी से अधिक के लगभग पूरे राज्य पर दावा करता आया है। भारत के अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को चीन के क्षेत्र का एक हिस्सा मानता है और इसे चांगनान या दक्षिण तिब्बत कहता है। भारत का दावा है कि चीन पूर्वी लद्दाख की सीमा से सटे अक्साई चिन में उसके लगभग 38,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। चीन भारत के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की करीब 2000 वर्ग किमी जमीन पर अपना दावा करता है. आधिकारिक मानचित्रों में भारत के क्षेत्रों को चीन का अपना या विवादित दिखाने के अलावा, बीजिंग भारत के क्षेत्रों पर अपना दावा जताने के लिए कई अन्य तरीकों का सहारा ले रहा है, चाहे वह विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों को चीनी और तिब्बती नाम देकर हो या अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के लोगों पर नज़र रख कर या फिर उन्हें स्टेपल वीज़ा जारी कर।
अरुणाचल प्रदेश पर दावे की खास चीनी वजहें
चीन मुख्य रूप से तिब्बत के साथ इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के कारण इस पर अपना दावा ठोकता है। अरीनचल प्रदेश का तवांग जिला, तिब्बत की संस्कृति में हमेशा एक अद्वितीय स्थान रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि छठे दलाई लामा त्सांगयांग ग्यात्सो का जन्म तवांग के नजदीक एक शहर उरगयेलिंग में हुआ था। यहां तक कि 14वें दलाई लामा भी 1959 में तवांग में प्रवेश करके चीन के कब्जे वाले तिब्बत से भाग गए थे। दरअसल चीन का इरादा अरुणाचल पर दावा करके तिब्बत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का रहा है। चीन अपने दावे का समर्थन करने के लिए अक्सर फर्जी नक्शे प्रकाशित करता है जिसमें अरुणाचल को चीन के हिस्से के रूप में दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह अक्सर अरुणाचल में स्थानों को नए नाम देता है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के लिए नए नाम जारी किए। यही नहीं, चीन भारत को अक्साई चिन को चीनी क्षेत्र के रूप में मान्यता दिलाने के लिए अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे का उपयोग सौदेबाजी के साधन के रूप में करना चाहता है। 1962 के युद्ध के दौरान भी, बीजिंग ने नेफा की तुलना में अक्साई चिन को अधिक रणनीतिक महत्व दिया था। युद्ध समाप्त होने के बाद, चीन ने अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया लेकिन नेफा से पीछे हट गया। चीन के लिए, अरुणाचल पूरी तरह से एक अदला-बदली है। यदि बीजिंग भारत को अक्साई चिन को चीनी क्षेत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए राजी कर सकता है, तो वह नेफा, या अब अरुणाचल को भी भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देगा। हालाँकि, भारत चीन के निराधार दावों को लगातार खारिज करता आ रहा है और अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न अंग कहता आया है।
2018 की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अरुणाचल प्रदेश से लगी अपनी सीमा पर बड़े पैमाने पर खनन कार्य शुरू किया है, जहां लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के सोने, चांदी और अन्य कीमती खनिजों का एक बड़ा भंडार मिला है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह खदान परियोजना भारतीय सीमा से सटे चीनी नियंत्रण वाले लुन्ज़े काउंटी में शुरू की जा रही है। परियोजना से परिचित लोगों का कहना है कि खदानें दक्षिण तिब्बत को पुनः प्राप्त करने के लिए बीजिंग की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर दावा करने के चीन के ये कदम इसे एक और दक्षिण चीन सागर में बदल सकते हैं। अधिकांश कीमती खनिज, जिनमें हाई-टेक उत्पाद बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली दुर्लभ मिट्टी भी शामिल है, लुन्ज़े काउंटी के अंतर्गत छिपे हुए हैं।
निष्कर्ष
अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग को चीन क्षेत्र का एक अंतर्निहित हिस्सा समझने वाला चीन भले ही भारत का दृढ़ता से विरोध करता आ रहा हो लेकिन वह भी जानता है कि प्रदेश का नागरिक स्वयं को कभी भी चीन को अपना देश और स्वयं को चीनी नागरिक नहीं मानता। कहीं न कहीं ये बात भी बीजिंग को समझ आती है। इसलिए वह एक सीमा तक ही अपने विरोध को जताता आया है। फिलहाल इस रस्साकसी को ढील देने की आवश्यकता है जिससे नागरिको के बीच किसी तरह के भ्रामक प्रचार या कार्यवाही उनके नितप्रतिदिन के कार्यो को प्रभावित न करे।
Mrs. Rekha Pankaj is a senior Hindi Journalist with over 38 years of experience. Over the course of her career, she has been the Editor-in-Chief of Newstimes and been an Editor at newspapers like Vishwa Varta, Business Link, Shree Times, Lokmat and Infinite News. Early in her career, she worked at Swatantra Bharat of the Pioneer Group and The Times of India's Sandhya Samachar. During 1992-1996, she covered seven sessions of the Lok Sabha as a Principle Correspondent. She maintains a blog, Kaalkhand, on which she publishes her independent takes on domestic and foreign politics from an Indian lens.
Get a daily dose of local and national news from China, top trends in Chinese social media and what it means for India and the region at large.
